जब जनता खचाखच भरी बसों और टूटी सड़कों पर धक्के खा रही हो, तब अफसरों की मेज के नीचे अरबों रुपये का खेल चल रहा होता है। पाकिस्तान के कराची में यही हुआ। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट (KMP) के तहत बनने वाली बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) 'येलो लाइन' परियोजना में 8.5 अरब पाकिस्तानी रुपये (PKR) का ऐसा घपला हुआ, जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी और ग्रेड-19 के सीनियर अफसर जमीर अब्बासी को आखिरकार अदालत ने जेल भेज दिया है। यह सिर्फ एक वित्तीय हेराफेरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे बिना किसी गारंटी के सरकारी खजाने को खाली कर दिया जाता है।
कागजों पर बंटा पैसा और गायब गारंटी
भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने मुख्य आरोपी और पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। सिंध के भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान (ACE) की जांच में जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं। जांच टीम ने अदालत को बताया कि ठेकेदारों को बिना किसी बैंक गारंटी के करोड़ों रुपये का "असुरक्षित भुगतान" (Unsafe Payments) कर दिया गया।
सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम शुरू होने या आगे बढ़ने से पहले ठेकेदारों से बैंक गारंटी ली जाती है ताकि जनता का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन इस मामले में नियमों को ताक पर रखकर सीधे सरकारी खजाना खोल दिया गया। मुख्यमंत्री की निरीक्षण और जांच टीम (CMIE&ITD) की रिपोर्ट ने इस पूरे काले खेल का पर्दाफाश किया।
कौन-कौन है इस खेल में शामिल?
इस घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में केवल जमीर अब्बासी को ही नहीं, बल्कि कई अन्य रसूखदार लोगों को भी लपेटे में लिया है:
- जमीर अब्बासी: पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर (KMP), ग्रेड-19 अधिकारी, जो इस समय न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं।
- झम्मन दास: तत्कालीन खरीद निदेशक (Director of Procurement), जिन पर नियमों को बाईपास करने का आरोप है।
- ठेकेदार और अन्य अधिकारी: कई निजी ठेकेदारों और विभाग के अंदरूनी बाबुओं की भूमिका की जांच चल रही है, जिन्हें बिना गारंटी एडवांस पेमेंट मिला।
कानूनी शिकंजा और गंभीर धाराएं
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर (FIR) में पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की सबसे सख्त धाराएं जोड़ी गई हैं। आरोपी अफसर पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और खातों में हेराफेरी के आरोप हैं:
- धारा 409: लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (Criminal breach of trust)।
- धारा 420: धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति ट्रांसफर करवाना।
- धारा 467 और 468: धोखाधड़ी के इरादे से जाली दस्तावेज तैयार करना।
- धारा 477-A: खातों में हेराफेरी और फंसाने वाले आंकड़े दर्ज करना।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2): आधिकारिक पद का दुरुपयोग।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि यह भुगतान नियमों के तहत था और काम जमीन पर हुआ है, लेकिन अदालत ने प्राथमिक सबूतों को देखते हुए जमीर अब्बासी को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार का यह मामला सीधे समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल और अरबों का खेल
कराची जैसे बड़े शहर में जहां आम नागरिक रोजाना सफर के लिए संघर्ष करते हैं, वहां 'येलो लाइन' बीआरटी प्रोजेक्ट एक बड़ी उम्मीद था। विश्व बैंक और सरकारी फंड के जरिए चलने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद सड़कों पर आधुनिक बसें उतारना था। लेकिन रसूखदारों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया।
जब सरकारी विभागों में बिना किसी ठोस गारंटी के 8.5 अरब रुपये इधर से उधर होने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है, जहां जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष को कोर्ट के सामने नए सबूत पेश करने हैं।
प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में केवल मोहरों को नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे असली चेहरों को भी बेनकाब किया जाए। अगर आप भी इस तरह के प्रशासनिक घोटालों पर नजर रखना चाहते हैं, तो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सिंध एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट की आधिकारिक जानकारियों को फॉलो करते रहें।
